मराठा आंदोलन को राजपूत सोशल वॉरियर्स का जन समर्थन
पुणे : मराठा समाज को आरक्षण मिले इसके लिए मनोज जरांगे व मराठा समाज को राज्य सरकार द्वारा दिए गए 40 दिनों का आश्वासन पूरा न करने के बाद एक बार फिर से मनोज जरांगे अनशन पर बैठे हैं। मराठा समाज की महाराष्ट्र में 35 प्रतिशत आबादी है और पूरे देश में मराठा समाज व्यापक रूप से फैला हुआ है। समाज में अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा अंतर है। इस समुदाय में गरीबों का एक बड़ा हिस्सा है। इसकी मांग है की इस समुदाय के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने और समग्र विकास के लिए जाति आधारित ओबीसी आरक्षण दिया जाए। मराठा समाज की यह भी मांग है कि इसकी वजह से अन्य ओबीसी का आरक्षण कम नहीं किया जाना चाहिए।
14 मई को संभाजीनगर में आयोजित सकल राजपूत समाज की आमसभा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस उपस्थित थे। उन्होने राजपूत समाज को आश्वासन दिया था कि महाराणा आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना की जाएगी। इसे जल्द से जल्द पूरा करें व राजपूत समाज के युवाओं के विकास के लिए सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाएं, ऐसी मांग वॉरीयर्स प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन के माध्यम से पुणे के जिलाधिकारी राजेश देशमुख से की गई।
इस अवसर पर राजपूत सोशल वॉरियर्स के किशोर राजपूत, डाॅ. गणेश परदेशी, जयप्रकाश किराड, संजय परदेशी, राजन काची, वीर सिंह परिहार, विनायक काची, विजय राजपूत, प्रमोद राणा, एडवोकेट प्रताप परदेशी, सुदेश काची, सुनील परदेसी, वैशाली परदेशी, संजीत परदेसी, शरद राठौड़, विक्रम सिंह, एडवोकेट वीरेंद्र ठाकुर, सोमनाथ परदेसी, सुरेंद्र ठाकुर, प्रेम राठौड़, प्रकाश राठौड़, मिलिंद काची,प्रमोद परदेसी, विशाल लोधी, प्रमोद लोधी के साथ ही समाज के लोगबड़ी संख्या में उपस्थित थे।
